MP News: संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने पर 50 हजार रु. मिलेंगे

शिवराज कैबिनेट में अहम प्रस्ताव को दी मंजूरी – फोटो : अमर उजाला

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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिवराज कैबिनेटन ने संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इसमें सरकार राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 25 से 50 हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में देंगी। 


श्रम विभाग ने संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 4 लाख रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा। जिसे सरकार ने स्वीकृत कर दिया। अभी तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य, राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर ही पुरस्कार की राशि देता था। अब श्रम विभाग संबल परिवार के बच्चों के राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर ही 25 से 50 हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगा। इसका उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। 

इंफोसिस से 50 एकड़ जमीन वापस लेंगी सरकार 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इंदौर में इंफोसिस को दी 50 एकड़ जमीन वापस लेंगी। कोटवारों के पारिश्रमिक में सरकार ने 25 प्रतिशत की वृद्धि की है।  साथ ही पटवारी को अतिरिक्त 4000 हजार रूपए बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 

हर घर तक पहुंचेंगा नल से जल 

कैबिनेट ने हर घर नल जल योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसमें अब योजना के शेष बचे गांव में भी नल से जल पहुंचाया जाएगा। कॉलेज के अतिथि विद्वानों को 50 हजार महीना देने  के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा अब राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतनमान मिलेगा। 


अगले सप्ताह मीडिया सेंटर का भूमि पूजन 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले सप्ताह भोपाल में मीडिया सेंटर का भूमिपूजन करेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें पत्रकार सम्मान निधि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए, पत्रकारों की आर्थिक सहायता राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

यह निर्णय भी हुए  

नरोत्तम मिश्रा ने बताया की जबलपुर के कटंगी और पिछोर को तहसील  बनाने का फैसला लिया गया। मउगंज में देवतालाब को नई तहसील और पोरसा को नया अनुभाग बनाने का निर्णय लिया गया। 


सीएम ने हितग्राहियों को अनुबंध पत्र सौंपे 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की 10 हजार वीं हितग्राही कुमारी अजीता राठौर और 10001 वीं हितग्राही कुमारी आकांक्षा चौहान को अनुबंध पत्र प्रदान किए। हितग्राहियों ने बताया कि यह योजना हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। योजना के तहत हमें आठ हजार रुपए मिल रहे है। हम योजना के तहत ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ी कंपनी में जा सकते हैं। 

 

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